भारत सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। 2025 में कई नई और पुरानी योजनाओं को अपडेट किया गया है जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस ब्लॉग में हम 10 सबसे बेहतरीन सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत में बात करेंगे जो किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है ।
अगर आप भी एक किसान है और सरकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं कि किस के हित में कौन सी योजनाएं सबसे बेहतर है तो इस ब्लॉग को अंत तक पढ़े-
1 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किस को सालाना ₹6000 की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है यह योजना सभी राज्य के किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। और सालाना ₹6000 की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं।
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2 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को खेती करने और अन्य आवश्यकताओं के लिए सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना में लोन लेने पर किस को कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। कृषि से जुड़े सभी आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है इस योजना में 3 से 5 साल तक के लिए रीत सुविधा उपलब्ध है जिससे किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो सकती है और अपना फसल बहुत अच्छे से उगा सकता है।
3 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल के नुकसान से बचने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम पर बीमा कवरेज मिलता है जिसे भी सूखा बाढ़ की तो हमले जैसी समस्याओं से सुरक्षा पाते हैं। आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
4 पशुपालन और मत्स्य पालन योजन
इस योजना के तहत पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में देरी और मत से पालने के लिए सब्सिडी दी जाती है। व्यापार शुरू करने के लिए आसान लोन उपलब्ध होते हैं और इस योजना के तहत बाजार में उत्पाद बेचने के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है।
5 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( PMKSY)
इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत सूचना सिंचाई पर सब्सिडी मिलता है किसानों को खेत तालाब और खून के निर्माण के लिए आर्थिक मदद मिलती है वह योजना जल संचयन और कुशल जल उपयोग के लिए सहायता प्रदान करती है।
6 राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)
e-NAM (National agriculture market) भारत सरकार द्वारा लांच किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां अलग-अलग राज्य की कृषि बाजरो मंदिरों को एकत्रित करता है। यह किसानों व्यापारियों और खरीदारों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म कहलाता है जिससे पारदर्शी मूल्य निर्धारण और बेहतर व्यापार का अवसर मिलता है। अगर आप भी राष्ट्र कृषि बाजार से जुड़ना चाहते हैं तो इनाम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।
7 खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता योजना
खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता योजना का मतलब है कि सरकार छोटे किसानों दुकानदारों और महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण का बिजनेस से शुरू करने में मदद करती हैं। इसमें सरकार पैसे भी देती है ट्रेनिंग भी देती है और मार्केट में मदद भी करती है।
आसान शब्दों में समझा जाए तो अगर कोई किसान या छोटा दुकानदार अपने फल सब्जी दूध अनाज मसले को पैक करके या अचार जूस जम पापड़ जैसे प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहता है तो सरकार उसकी मदद करती है।
यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पुराने को बड़ा करना चाहते हैं तो सरकार 35% तक की सब्सिडी देती है। यानी अगर बिजनेस में 10 लख रुपए लगेंगे तो सरकार आपको 3: 5 लाख रुपए की मदद कर सकती है।
यदि आपको इसका फायदा लेना है तो आप PMFME योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी बैंक और सरकारी दफ्तर से जानकारी ले सकते हैं।
8 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत सरकार किसानों को उनकी जमीन की सेहत मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देती है ताकि वे सही खाद उर्वरक और फसल का चुनाव कर सकें फुल स्टाफ जिससे उनके खेत में पैदावार बढ़ सके और लागत भी कम लगे।
यदि किसान बिना जांच समझे ज्यादा खाद या गलत उर्वरक डालते हैं तो मिट्टी खराब हो सकती है और पैदावार भी काम हो जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी जमीन के बारे में पूरी रिपोर्ट देता है जिसे भी समझ पाते हैं की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व काम है और कौन से ज्यादा है।
यदि आपको भी इस योजना का लाभ उठाना है तो किस मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। या कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
9 ग्रामीण भंडारण योजना
ग्रामीण भंडारण योजना के तहत सरकार किसानों को अनाज, फल, सब्जी, मसाले, बीज और दूसरी फसलों को सही तरीके से संभाल कर रखने के लिए गोदाम बनवाने के लिए मदद करती है।
कई बार किसान फसल काटने की तुरंत बाद उसे भेज देते हैं क्योंकि उनके पास रखने की जगह गोदाम नहीं होती है इसी कारण उन्हें कम कीमत मिलती है। लेकिन अगर वह थोड़ा रुक कर सही समय पर भेज तो उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सकता है।
अगर आपको भी गोदाम बनवाने के लिए आवेदन करना है तो अपने निकटतम बैंक सहकारी बैंक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं या राज्य के किसी भी कृषि विभाग या ग्रामीण विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
यह योजना किसानों को अपनी फसल स्टोर करने के लिए गोदाम बनवाने में मदद करती है जिससे किसान अपनी फसल बचा कर सही समय पर अच्छे दाम में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सके।
10 आत्मनिर्भर कृषि योजना
आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है इस योजना के तहत किसानों को नई तकनीकी सस्ते लोन बी खाद्य सिंचाई और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है ताकि वह कम खर्चे में ज्यादा फसल उगा सके और अपनी आय को बढ़ा सके।
इस योजना का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे नए तरीके से खेती करके अच्छी फसल उगा सके और उसे फसल का सही दाम प्रकार ज्यादा कमाई कर सकें। सरकार सस्ती लोन नई तकनीकी जैविक खेती और बाजार में सीधी पहुंच जैसी सुविधाएं देकर उनकी मदद करती है।
अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो राज्य की कृषि विभाग के नजदीकी बैंक में संपर्क करें। PM-kisan portal या कृषि से जुड़ी सरकारी वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं।